चुनाव परिणाम के एक सप्ताह बाद तक भाजपा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा नहीं कर पाई है. 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले उत्तर प्रदेश का नम्बर सबसे बाद में रखा गया. जिन राज्यों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला वहां मुख्यमंत्री का नाम तय करके सबसे पहले सरकार बना दी गई. विरोधी दल इसे उत्तर प्रदेश की उपेक्षा के रूप में देख रहे हैं. भाजपा के मुख्यमंत्री पद को लेकर बने उहापोह के बीच जो नाम सबसे अधिक चर्चा में है वह सभी केन्द्रीय मंत्री ‘मनोज सिन्हा’ का है. इसके बाद कई और नाम भी सामने आ रहे हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं. उत्तर प्रदेश में भाजपा के 325 विधायक चुनाव जीत कर आये हैं.
अगर भाजपा इनमें से मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करती और लोकसभा के सदस्यों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाती है तो दो बातें साफ है कि भाजपा को विधायकों की क्षमता पर भरोसा नहीं है. इसलिये उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया. दूसरी बात लोकसभा सदस्य को मुख्यमंत्री बनाये जाने का जो कारण दिखाई दे रहा है वह यह कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कार्यशैली को समझता है. प्रधानमंत्री जैसा कहेंगे वैसा वह करेगा. जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दखल विधायकों के नाम चुनने से लेकर चुनाव प्रचार करने में रहा है उससे साफ है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वह प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करेगा.
भाजपा में अब तक जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं वह किसी नेता के प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं करते हैं. उनका अपना वजूद रहा है. ऐसे मुख्यमंत्रियों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम प्रमुख है. 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद युवाओं को प्रदेश की कमान देने के नाम पर ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का सिलसिला शुरू हुआ जो केन्द्र सरकार के रिमोट की तरह काम कर सकें. गुजरात में पहले आनंदी बेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया जब वह सफल नहीं हुई तो विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनाना गया. हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर भी नये नाम की तरह सामने आये और मुख्यमंत्री बने.
