हाल ही में मोदी सरकार ने नई दवा नीति की घोषणा की है. दवा बनाने वाली कंपनियों से ले कर बेचने वालों और उपभोक्ताओं तक हर किसी को इस नीति में खामी नजर आ रही है. दवा नीति को दवाओं की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर देखा जा रहा है, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कीमत में सालाना संशोधन अनिवार्य हो गया है. हालांकि दावा है कि एक साल में दवा की कीमतों में वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. इस के अलावा जिन दवाओं की बिक्री 1 प्रतिशत से ज्यादा है, ऐसी 348 आवश्यक दवाओं की कीमत की सीमा सरकार निर्धारित करेगी. पिछले 18 सालों में दवाओं की कीमतों में वृद्धि का आंकड़ा देखा जाए तो साफ हो जाएगा कि इन की कीमतों में बेहताशा वृद्धि हुई है. 1996 से 2006 के बीच का आंकड़ा बताता है कि कीमतों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. लेकिन इस के बाद एक समय ऐसा भी आया जब सिप्ला ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जैनेरिक दवाओं की कीमतें 76 प्रतिशत घटा दीं. इस से मस्तिष्क के कैंसर की दवा टेमोसाइड की 250 मिलिग्राम टैबलेट की कीमत कम हुई. 20 हजार रुपए से अधिक की कीमत वाली यह दवा 5 हजार रुपए में मिलने लगी थी. वहीं फेफड़े के कैंसर की जेफ्टीसिप 250 मिलिग्राम की 30 गोली वाले पैक की कीमत 10 हजार रुपए से घट कर साढ़े 4 हजार रुपए रह गई थी.
मोदी सरकार ने नई दवा नीति की घोषणा कर के बड़ा झटका दिया है. कैंसर से ले कर ब्लडप्रैशर तक की दवाएं महंगी हो गई हैं. कैंसर की जो दवा (ग्लिवेक) साढ़े 8 हजार रुपए में मिलती थी, वह अब लगभग 1 लाख रुपए की हो गई है. इसी तरह कैंसर की एक अन्य दवा की कीमत पहले 500 रुपए थी, वह अब दोगुनी कीमत (1,100 रुपए) की हो गई है. ब्लडप्रैशर की एक दवा की कीमत 147 रुपए से बढ़ कर 1,600 रुपए हो गई है. रैबीज की जो दवा पहले 2,700 रुपए में आती थी, अब लगभग 7 हजार रुपए की हो गई है. जाहिर है मरीज और उस के परिजन की जेब पर मर्ज से कहीं भारी पड़ता है मर्ज का इलाज. अब अगर जैनेरिक दवाओं की बात करें तो कहने की जरूरत नहीं कि ये मरीज और मरीज के परिजन को बहुत बड़ी राहत देती हैं. इस का अंदाजा आगे दिए गए विवरण से मिल जाता है. ये दवाएं अपने वैज्ञानिक फार्मूले के नाम से मिलती हैं, ब्रैंड के नाम से नहीं.
