कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए आरबीआई नियमों में बदलाव करने जा रहा है. जिसके जरिए छोटी दुकान से लेकर हॉस्पिटल, बस, सरकारी ऑफिस आदि हर जगह कार्ड से पेमेंट किए जाएंगे. इसके लिए देश के छोटे शहरों और कस्बों में में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्लान है.
आरबीआई का प्लान क्या है ?
आरबीआई द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया 2018 के विजन प्लान में कहा गया है, कि अभी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. उसके अनुसार कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए छोटी दुकान से लेकर हॉस्पिटल, बस, सरकारी ऑफिस सब को शामिल किया जाएगा. इसके तहत इन सभी लोकेशन पर कार्ड से पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. जिसमें एटीएम से लेकर पीओएस मशीन के इन्साटलेशन पर फोकस होगा.
बदलेंगे नियम
आरबीआई के अनुसार मौजूदा नियम के जरिए टारगेट को पूरा करना आसान नहीं है. ऐसे में पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज के लिए नियमों को आसान किया जाएगा. जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कार्ड पेमेंट का इस्तेमाल कर सके. नए नियम ट्रांजैक्शन चार्ज में कमी लाने से लेकर ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी लाने पर जोर रहेगा.
व्हाइट लेवल एटीएम लगाना होगा आसान
आरबीआई एटीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए व्हाइट लेवल एटीएम के नियम भी आसान करने पर विचार कर रहा है. उसके अनुसार मौजूदा नियमों से जैसी उम्मीद थी, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया है. ऐसे में कंपनियों के लिए व्हाइट लेवल एटीएम लगाना आसान होगा. इसमें टियर-2, टियर-3 और कस्बों में व्हाइट लेवल एटीएम लगाने पर इन्सेंटिंव भी मिल सकता है.
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन भी मिलाएगा हाथ