सरिता विशेष

नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के बिना मंत्रालयों के सचिवों को बुला कर मंत्रालयों के काम की समीक्षा का काम शुरू कर के प्रारंभ से ही बता दिया है कि वे प्रशासन को चुस्त रखना चाहते हैं और उस पर अपनी पूरी पकड़ भी बनाए रखना चाहते हैं. अब तक विभागों के सचिव अपने मंत्री को जवाब दिया करते थे या प्रमुख सचिव तक अपनी बात पहुंचाते थे. पिछली सरकार ने पेचीदा मामलों के लिए मंत्रियों के समूह गठित कर रखे थे जिन का काम अपरोक्ष रूप से मंत्रियों के काम की जानकारी लेना और गड़बड़ होने पर ब्रेक लगा देना था.

सचिवों से जवाब तलब करना अच्छा है. अब तक अपने विभागों के शहंशाह बने ये सचिव अब सीधे उस प्रधानमंत्री की आंखों में आ गए हैं जिसे जनता ने भारी बहुमत से जिताया है और मंत्री जिस की कृपा पर हैं. देश की दुर्गति के पीछे सचिवों की बढ़ती ताकत रही है जिन्हें केवल अपने हितों से मतलब रहता था. वे लोग आसानी से मंत्री को पटखनी दे सकते थे और अकसर मंत्री उन के सामने गिड़गिड़ाते थे.

सरकार को ढंग से चलाना आज देश की पहली आवश्यकता है. वर्षों से सरकार चल रही थी, ऐसा कोई सुबूत कहीं नहीं है. वह तो धकेली जा रही थी और मंत्री, सचिव व सारी नौकरशाही मजे से जनता के कंधों पर झूल रही थी. सचिवों के नेतृत्व में नौकरशाही दिनबदिन खूंखार, निकम्मी और भ्रष्ट होती जा रही थी. हर सचिव के बारे में 100-200 करोड़ रुपए बना लेने की बातें गलियारों में गूंजती थीं, चाहे वे सच हों या न हों.

नेताओं के कामों को ये सचिव नष्ट कर देने में माहिर थे. नेता एक छूट दिलाते तो सचिव और नौकरशाह तरहतरह के नियमकानून बना कर नेता की योजना की धज्जियां उड़ा देते थे.

नरेंद्र मोदी इस सचिवशाही को काबू कर उस को सही दिशा पर चला सके तो देश के लिए भला होगा. मंत्रीगण इस काम को खुद कतई नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही किसी सचिव की ताकत कम होने लगती या उस से पूछताछ होती, वह प्रमुख सचिव के जरिए प्रधानमंत्री के कान भर आता कि मंत्री तो अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में लग गया है.

नरेंद्र मोदी का यह कदम मंत्री पदों का लालच भी खत्म कर देगा. मंत्री अब अपने समर्थकों को जमीनें, ठेके, विदेश यात्राएं, कमेटियों में नियुक्तियां कराना तो दूर, 2 प्याले चाय भी न पिला सकेगा क्योंकि उस के काम की खोजखबर सीधे प्रधानमंत्री सचिव से खुल्लमखुल्ला लेंगे. प्रशासनिक गलियारों में फुसफुसाहट नहीं साफगोई से बातें होंगी क्योंकि प्रधानमंत्री की नीतियों के शायद मिनट्स रखे जाएंगे.

प्रधानमंत्री, मंत्री का कद छोटा कर रहे हैं पर पिछली सरकार में जिस तरह मंत्रियों ने मनमानी की थी उस के मद्देनजर यह लाजमी भी था.