लोकतंत्र में नक्सली आंदोलन की कोई जगह नहीं है और जिस तरह से नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में परिवर्तन यात्रा पर जा रहे कांग्रेसी नेताओं को चुनचुन कर मारा उस की तो कोई भी वजह सही नहीं हो सकती. पश्चिम बंगाल से ले कर आंध्र प्रदेश तक की पहाडि़यों में फैले नक्सलियों की शिकायतें जो?भी हों, वे राजनीति में बंदूक नीति को थोप नहीं सकते.

नक्सली चाहे अब खुश हो लें कि उन्होंने नक्सल विरोधी सलवा जुडूम के संचालक महेंद्र कर्मा को मार डाला है और अपने हजारों साथियों की मौत का बदला लिया है. पर सच यह है कि यह हमला उन पर भारी पड़ेगा क्योंकि जो सहानुभूति उन्हें अब तक मीडिया, विचारकों व अदालतों से मिलती भी थी, वह अब गायब हो जाएगी और नक्सलवाद का हाल अलकायदा का सा हो जाएगा.

इस में संदेह नहीं कि पिछले 50-60 सालों में पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासियों को शहरियों ने जम कर लूटा है. उन्हें अछूत तो माना ही गया, उन की जमीनों, गांवों, जंगलों पर कब्जा कर के शहर, सड़कें, फैक्ट्रियां भी बना डाली गईं और खानों से अरबोंखरबों का खनिज निकाल लिया गया. अब जब वे मुखर होने लगे तो कानूनों का हवाला दे कर उन का मुंह बंद करने की कोशिश की गई. बहाना बनाया गया विकास के लिए यह जरूरी था, पर किस के विकास के लिए? विकास हुआ तो शहरियों का, अफसरों का, नेताओं का, ठेकेदारों का और अमीरों का.

राजनीति और लोकतंत्र भी उन्हें बहुमत होने के बावजूद मुक्त न कर सके क्योंकि सरकार शहरियों की बनती और आदिवासियों के चुने लोगों को खरीद कर पालतू बना लिया जाता. 2-3 दशक तक तो आदिवासी चुपचाप देखते रहे, पर बाद में उन में से मुखर लोगों ने हिंसात्मक रुख अपना कर प्रतिशोध लेना शुरू किया. बदले में सरकार ने और अधिक शक्ति का प्रयोग किया. नतीजा यह है कि कल तक के डरपोक आदिवासी आज अपनी सेनाएं बना कर हमले कर रहे हैं.

परेशानी यह है कि सरकार और समाज पूरे मामले को अपने नजरिए से देखते हैं. आदिवासियों को दोवक्त का खाना दे दिया, थोड़ीबहुत पढ़ाई दे दी, कुछ चिकित्सा सुविधा दे दी, क्या काफी नहीं है? जब शहरी शान हर रोज बढ़ रही हो तो इन दबेकुचलों का सम्मान भी बढ़ना चाहिए, पर उस के बदले इन्हें पुलिस और बंदूक को सहना पड़ रहा है.

आदिवासी यह मान कर चल रहे हैं कि सफेदपोश उन्हें कभी न्याय न देंगे और उन्हें जो मिलेगा, लड़ कर मिलेगा, चाहे इस के लिए कितनी जानें जाएं. इन में निर्दोष भी मरेंगे और नीतिनिर्धारक भी.

उन के ताजा हमले के बाद सरकार और ज्यादा क्रूर होगी. अब हैलीकौप्टर ही नहीं, ड्रोन भी इस्तेमाल होंगे. चप्पाचप्पा सैटेलाइटों से देखा जा सकेगा. आदिवासी नक्सल नई तकनीक के आगे भला कितनी देर टिक सकेंगे. उन्हें जो लोकतंत्र दे सकता था, वह भी उन के हाथों से छिन जाएगा. जो नक्सली पक्ष को समझते हैं वे भी उन के इन गुनाहों को अब माफ न कर पाएंगे.