अमेरिका में नरेंद्र मोदी का स्वागत कैसा हुआ, किस के साथ खाया, कहांकहां सभाएं हुईं, किनकिन से मिलने आदि की चर्चा तो बहुत हुई पर देश को क्या मिला, यह सब खो गया. बहुत सालों बाद एक कर्मठ, उत्साही प्रधानमंत्री अमेरिका गया था, इसलिए यह यात्रा चर्चा का विषय ज्यादा थी पर न तो पहले किसी तरह की नई संधि की तैयारी की गई थी न हाथोंहाथ की गई. चुनावी माहौल सा बना रहा जिस में एकमात्र उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे पर हाथों में क्या आया, यह अस्पष्ट है.
अमेरिका के बिना भारत का काम नहीं चलेगा, यह पक्का है. ऐसा नहीं कि अमेरिका अपना खजाना लुटा रहा है या अमेरिकी मुफ्त में भारत में आ कर उद्योग लगाएंगे या अमेरिका अपनी गुप्त तकनीक भारत के साथ साझा करेगा. अमेरिका की भारत को जरूरत इसलिए है कि भारतीयों का एक विशाल वर्ग, लगभग 30 लाख लोग, अमेरिका में अच्छा कमाखा रहे हैं और वे अपने मूल देश के बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं. वे सिद्ध करना चाहते हैं कि भारत न तो सपेरों का देश है और न मध्य अफ्रीका का गिरापड़ा, अस्थिर देश.
पिछले प्रधानमंत्रियों ने भारत की एक धीमी गति से चलने वाली बैलगाड़ी की सी छवि ही प्रस्तुत की थी. नरेंद्र मोदी ने उत्साह जगाया, लगातार मीटिंगें कीं, फर्राटेदार अंगरेजी पर निर्भरता न रख कर अपनी ओजस्वी, भावपूर्ण हिंदी का इस्तेमाल किया और भारतीयों पर छा गए. उन्हें पहली बार अपने मूल देश के प्रधानमंत्री पर गर्व हुआ है.
बराक ओबामा से नरेंद्र मोदी कोई खास संबंध नहीं बना पाए और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी पर दोनों जगह उन्होंने एक आशावादी भारत की चमक दिखाई है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता का रंग अपनी बातों में चढ़ने नहीं दिया और लगा कि अब लोग उन की पिछली बातों को भूल कर उन्हें भारत के नए सक्षम लोकप्रिय नेता के रूप में स्वीकारने को तैयार हो गए हैं. यह सफलता है. वरना पिछले 5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदेश नीति नरेंद्र मोदी के हाथों में होते हुए भी फिसलती नजर आ रही थी. 16 मई को दक्षिण एशिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को प्रधानमंत्री शपथग्रहण समारोह में निमंत्रण दे कर उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक लगाया था पर वह निरर्थक सा लगने लगा है.
