सरिता विशेष

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानि ट्राई की लाख कोशिशों के बाद मोबाइल कंपनियां उपभोक्ताओं को इंटरनेट की सही स्पीड नहीं दे पा रही है. केन्द्र सरकार के प्रयासों के बाद भी काल ड्राप का मसला हल नहीं हुआ है. इंटरनेट डेटा और फोन बैलेंस की आड में प्रीपेड मोबाइल धारक करोड़ों उपभोक्ताओं को मोबाइल कंपनियों की ठगी का शिकार होना पड़ रहा है. मोबाइल इटरनेट प्लान के नाम पर केवल प्राइवेट कंपनियां ही नहीं, भारतीय दूरसंचार निगम यानि बीएसएनएल भी सबसे आगे है. जो प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ता बीएसएनएल के नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं, उनको सचेत रहने की जरुरत है. बीएसएनएल नेटवर्क का प्रयोग करने वाले उपभोक्ता का इंटरनेट प्लान जब खत्म हो जाता है तो उसका इंटरनेट फोन के बैलेंस से चलने लगता है. कई बार यह बैलेंस खत्म होने के बाद भी चलता है. जब उपभोक्ता रिचार्ज कराता है तो बैलेंस कट जाता है.

उपभोक्ता का फोन बैलेंस जब खत्म हो जाता है तो वह अपना इंटरनेट रिचार्ज कराता है. तब इस इंटरनेट रिचार्ज के बाद उसका इंटरनेट नहीं चलता और वह कस्टमर केयर पर बात करता है तो उसे बताया जाता है कि फोन बैलेंस खत्म हो गया है. ऐसे में पहले उसे फोन का बैलेंस डलवाना पड़ेगा. ऐसे में उपभोक्ता को इंटरनेट रिचार्ज और बैलेंस रिचार्ज के लिये एक साथ मजबूर होना पड़ता है.

बीएसएनएल की ठगी का यह हाल है कि जब तक इंटरनेट डेटा रिचार्ज पर चलता है उसकी स्पीड काफी धीमी रहती है. जैसे ही इंटरनेट रिचार्ज खत्म होता है और इंटरनेट फोन बैलेंस पर चलने लगता है उसकी गति तेज हो जाती है. यही नहीं इंटरनेट रिचार्ज के मुकाबले बैलेंस रिजार्च पर इंटरनेट मंहगा चलता है. ऐसे में उपभोक्ता को अनजाने में मंहगी दर में इंटरनेट का भुगतान करना पडता है. बीएसएनएल इस पूरे मसले पर खुद को गलत साबित करने की जगह पर उपभोक्ता को ही सलाह देता है कि वह जागरुक उपभोक्ता नहीं है.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानि ट्राई अब मोबाइल इंटरनेट की गति और सेवाओं को लेकर सेवा गुणवत्ता के नियम बनाने की तैयारी में है. इसके लिये ट्राई जल्द ही वायरलेस डेटा की सेवा गुणवता के मानक तय करते हुये परामर्श पत्र जारी करेगी. ट्राई ने माईस्पीड एप तैयार किया है. इससे इंटरनेट की स्पीड को देखा जा सकेगा. मोबाइल कंपनियां 3 जी में अधिकतम 7.1 एमबीपीएस स्पीड देने का दावा करती है. वास्तव में वह उपभोताओं को 100 केबीपीएस से भी कम गति देती है. यह एक एमबीपीएस से भी 12 गुना कम होती है. कंपनियो के द्वारा कम स्पीड देने से इंटरनेट से होने वाले काम प्रभवित करते है. इससे डेटा ज्यादा खर्च होता है. एक काम के लिये उपभोक्ता को बारबार कोशिश करनी पडती है. यही नहीं मोबाइल कंपनियों के कस्टमर केयर सही तरह से उपभोक्ता की शिकायत नहीं सुनते और लंबे समय तक उपभोक्ता को इंतजार करना पडता है.

केन्द्र सरकार के तमाम प्रयासों के बाद मोबाइल कंपनियों ने काल ड्राप से लेकर इंटरनेट सुविधाओं को देने तक में कोई सुधार नहीं किया है. जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफलता नहीं मिल रही है. मोबाइल कंपनियां इन सुविधाओं के न देने के लिये अलग अलग तरह के बहाने बनाती हैं. मोबाइल कंपनियों ने काल ड्राप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है. जिससे वह फैसला आने तक बचे हुये हैं. देश में कामकाज के लिये इंटरनेट को बढ़ावा दिया जा रहा है. केन्द्र सरकार तमाम सार्वजिनक जगहों पर इंटरनेट की फ्री वाईफाई सुविधा दे रही है. दूसरी तरफ मोबाइल कंपनियां छोटे प्रीपेड उपभोक्ता के साथ छोटी छोटी ठगी करके उनका शोषण कर रही हैं, जो केन्द्र सरकार की छवि को भी प्रभावित कर रहा है.